अखिलेश यादव का पेपर लीक और पुलिस भर्ती मामले में बीजेपी पर जुबानी हमला

इन दिनों भारत में पेपर लीक मामले को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ हैं। एक तरफ जहाँ नीट पेपर लीक को लेकर बच्चों और अभिभावकों में आक्रोश पैदा हो रखा हैं तो वहीँ अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हुए पुलिसभर्ती के पेपर लीक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा हैं।

इन दिनों भारत में पेपर लीक मामले को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ हैं। एक तरफ जहाँ नीट पेपर लीक को लेकर बच्चों और अभिभावकों में आक्रोश पैदा हो रखा हैं तो वहीँ अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हुए पुलिसभर्ती के पेपर लीक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि गुजरात की कंपनी ने पुलिसभर्ती का पेपर लीक कराया हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला हैं। आखिर और क्या बोला है अखिलेश यादव ने चलिए आपको बताते हैं।

क्या कहा अखिलेश यादव ने ?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि,”भाजपाइयो की है यही पहचान झूठों को काम, झूठों को सलाम ये आरोप बेहद गंभीर हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाने वाली गुजरात की कंपनी का ही, पेपर लीक करवाने में हाथ हैं और उसका मालिक जब सफलतापूर्वक विदेश भाग गया। उसके बाद ही उप्र सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया और जनता के गुस्से से बचने के लिए दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उप्र सरकार उस कंपनी और उस मालिक के खिलाफ FIR की कॉपी सावर्जनिक करें। गुजरात भेजकर उसकी सम्पन्ति से खामियाज़ा वसूलने की हिमायत दिखाए। ऐसे आपराधिक लोग उप्र के 60 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के दोषी हैं। उप्र की भाजपा सरकार साबित करे कि वो इन अपराधियों के साथ हैं या प्रदेश की जनता के साथ।”

अखिलेश ने आगे यह भी कहा कि,”यूँ उप्र में काम करने वाली हर कंपनी के इतिहास और उसकी सत्यनिष्ठा-गुणवत्ता की जाँच की जाए। जब बेईमान और कलंकित कंपनियों को काम दिया जाए तो जनता को समझ लेना चाहिए कि इसमें काम देने वाले उप्र सरकार के उस मंत्रालय और उस विभाग के लोगों की भी हिस्सेदारी हैं। मतलब ये भ्रष्टाचार की साझेदारी हैं। इस परीक्षा के आयोजन से सम्बंधित कंपनी ही नहीं बल्कि हर एक संलिप्त मंत्री या अधिकारी की भी जाँच हो और जब तक जाँच पूरी न हो जाए, तब तक उसे उसके काम से मुक्त रखा जाए और संलिप्तता सिद्ध होने पर बर्खास्त करके कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।”

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